आकाशगंगा टाईम्स/शिमला/नाहन
जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध हाटी विकास मंच, हिमाचल प्रदेश की लंबी और निरंतर मांग को अब सफलता मिलती दिखाई दे रही है। मंच द्वारा दिनांक 02 जून, 2025 को राज्य और केंद्र सरकार को सौंपे गए ज्ञापन के बाद, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग, शिमला-2) ने यह जानकारी दी है कि भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRT&H) ने राज्य की 69 सड़कों को “सैद्धांतिक रूप से” राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया है, जिनमें सिरमौर जिले के हाटी जनजातीय क्षेत्र को जोड़ने वाली सनौरा–राजगढ़–नोहराधार– हरिपुरधार–रोनहाट–जामली सड़क (NH-707) भी शामिल है।
यह मार्ग हाटी समुदाय की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन रेखा है, जो इस क्षेत्र को शिमला, नाहन और उत्तराखंड राज्य से जोड़ता है। वर्तमान में यह सड़क खस्ताहाल है – संकरी, कच्चे हिस्सों से युक्त और दुर्घटनाओं की आशंका से भरी।
हाटी विकास मंच के प्रयासों का परिणाम
हाटी विकास मंच लंबे समय से इस सड़क के पुनः डिज़ाइन, मरम्मत, सुदृढ़ीकरण और 2-लेन सहित उन्नयन की मांग करता रहा है। यह सड़क न केवल आवाजाही को सुरक्षित बनाएगी बल्कि कृषि, पर्यटन, शिक्षा, और स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुंच भी सुनिश्चित करेगी।
इस विषय में वर्ष 2018 में नितिन गडकरी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा की गई थी, और राज्य सरकार ने परियोजना रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है। (18.09.2018 एवं 08.12.2018)। लेकिन यह प्रक्रिया अब तक लंबित रही।
हाटी विकास मंच के अध्यक्ष प्रदीप सिंह सिंगटा ने कहा कि “हमने वर्षों से इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देने और इसे आधुनिक बनाने के लिए आवाज़ उठाई। यह सिर्फ सड़क नहीं, हमारे लोगों की आकांक्षाओं की डोर है। राज्य और केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि इस सड़क को गंभीरता से लिया जाए अब समय है कि केंद्र सरकार DPR को शीघ्र स्वीकृत कर निर्माण कार्य शुरू करवाए।”
वहीं हाटी विकास मंच के कोषाध्यक्ष एडवोकेट वी. एन. भारद्वाज ने कहा कि “यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से कठिन और लंबे समय से उपेक्षित रहा है। बेहतर सड़क न केवल सामाजिक जुड़ाव लाएगी, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में नए अवसर खोलेगी। हमने प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर मंत्रालयों तक हर दरवाज़ा खटखटाया है। अब हमें उम्मीद है कि इसका ठोस परिणाम जल्द सामने आएगा।”
सड़क के बनने से क्षेत्र का राष्ट्रीय और अंतरराज्यीय संपर्क बेहतर होगा साथ ही कृषि उत्पादों की समय पर मार्केट पहुंच संभव होगी तथा स्वास्थ्य सेवाओं और आपात स्थिति में राहत में सुधार होगा वहीं पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
हाटी विकास मंच की अपील
हाटी विकास मंच भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार और विशेष रूप से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRT&H) से अपील करता है कि इस सड़क परियोजना को शीघ्र प्राथमिकता दी जाए, DPR को स्वीकृति दी जाए और निर्माण कार्य आरंभ किया जाए।